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फसल बीमा क्लेम देने में देरी होने पर मिलेगा ब्याज

भारतीय किसान संघ ने सरकार के निर्णय पर जताया आभार
बारां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को बीमा क्लेम भुगतान में देरी करने पर 12 प्रतिशत का ब्याज किसानों के खाते में डालने के सरकार के निर्णय का भारतीय किसान संघ स्वागत किया है। इसके लिए किसान संघ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का आभार जताया है। संभाग प्रचार प्रमुख हेमराज यदुवंशी ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद सत्र के दौरान बताया है कि यदि बीमा कंपनियां 21 दिन के अंदर किसानों को क्लेम का भुगतान नहीं करेगी तो 12 प्रतिशत ब्याज समेत किसानों के खातों में सीधा डाला जाएगा। इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री का कहना हैं कि केंद्र सरकार अपने हिस्से का प्रीमियम समय पर कम्पनियों को जमा करेगी।

राज्य सरकार ने अपना अंश समय पर जम नही किया तो ब्याज समेत देना होगा। प्रांतीय बीमा प्रमुख यदुवंशी ने बताया कि किसान फसल अनुसार 3 से पांच प्रतिशत व इसमें राज्य व केंद्र सरकार को बीमित राशि का 12 प्रतिशत बीमा प्रीमियम सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को जमा करना होता है। इसमें राज्य सरकार अपना आधा हिस्सा समय पर जमा नहीं करती । जिसके बगैर किसानों को क्लेम का भुगतान नहीं किया जाता था। अब राज्य सरकार को देरी करने पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जो किसानों को मिलेगा। गौरतलब है की पूर्व में भी राज्य सरकार के हिस्से का देरी से जमा होनें के चलते बारां जिले का 2019 का क्लेम किसानों के खातों में 2023 में डाला गया था।

वहीं किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, जिलाध्यक्ष अमृत छजावा, संभाग अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा, मंत्री देव क्षण नागर ने कहा कि नियमों में किसान हितैषी सुधार स्वागत योग्य है। लेकिन राज्य की पूर्व सरकार द्वारा केवल राजस्थान में फसल कटाई से पूर्व हुई व्यक्तिगत क्षति का प्रावधान हटा दिया गया है। इसको पूर्व जैसा किया जाना चाहिए।